ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले ओलीलाई रिहा गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा 'कारण देखाऊ' आदेश मात्र जारी गरेको हो।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीलाई शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उक्त आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ।

ओलीलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। तर, अदालतले उनलाई तत्काल छोड्ने आदेश नदिई पक्राउ गर्नुको लिखित कारण मात्र माग गरेको छ। यसअघि सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिटमा पनि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश नै जारी गरेको थियो।