विद्युत् सम्झौता र अनुमतिपत्रमा कमजोरी खोज्न समिति गठन

काठमाडौँ– ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी कमजोरी पहिचान गर्न सरकार सक्रिय भएको छ। यस क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा सुशासन सुदृढ गर्न विभिन्न अध्ययन समितिहरू गठन गरिएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आफ्नो कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन उक्त कदम चालेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पन्न भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हरूको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत अध्ययन गर्न सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले उक्त समितिले हालसम्म भएका पीपीएको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुका साथै प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्ने जानकारी दिए। साथै, आगामी दिनमा पीपीए प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने उपायसमेत प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए।

यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था तथा प्रगतिबारे वस्तुगत समीक्षा गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ। सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय उक्त समितिले अनुमतिपत्र जारी प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानूनी कमजोरीको पहिचान गरी आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिने प्रवक्ता देवको भनाइ छ।

मन्त्रालयले यी समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानूनी सुधार अगाडि बढाउने जनाएको छ।