गृहमन्त्रीले संसद्मा पेश गरे ३ अध्यादेश

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन अध्यादेश पेश गरेका छन्।

सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले मन्तव्य राखिसकेपछिको नियमित कार्यसूचीअन्तर्गत उनले ‘नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ पेस गरेका हुन्।

नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) बमोजिम समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश गराउनुपर्ने जनसङ्ख्याको आरक्षणका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरिएको थियो।

गत फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएपछि त्यसका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो सरकारले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ ल्याएको थियो।

गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय मातहत राख्न ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश’ जारी भएको जानकारी दिए।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनताले आफूहरूलाई दिएको मतादेशको ऋण जिम्मेवारी पूरा गरेर तिर्ने बताए। दलीय आधारमा बोल्दै सभापति लामिछानेले आफूहरूलाई जनताले सिंहदरबार चलाउन नभई सिंहदरबार बदल्नका लागि मत दिएको र सोहीअनुसार काम शुरू गरिसकेको स्पष्ट गरे।

“हामी प्रश्न गरेर यो ठाउँमा आएका हौँ। हामीले बोलेर होइन कामबाट आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। हामी विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्नेछौँ”, सभापति लामिछानेले भने, “यो संसद् बहसको थलो हुनेछ, प्रतिशोधको थलो होइन। प्रतिपक्षलाई अन्यायपूर्वक प्रतिशोध र अत्याचार हुनेछैन, तर सुशासनको बेग पनि रोकिनेछैन।”

आफ्नालाई बचाउन र अरूलाई फसाउन कानुन नै संशोधन हुने क्रम अब अन्त्य हुने जिकिर गर्दै उनले सहिदकी आमाले न्याय पाउने पहिलो हक भएकाले त्यसलाई प्रतिशोध भन्न नपाइने बताए। उनले बिचौलिया र माफियाले थिचिएको निजी क्षेत्रलाई अब त्यस्तो दबाब नपर्ने भन्दै समान अवसर र व्यावसायिक वातावरण सरकारले मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद् भीष्मराज आङ्देम्बेले सहमति, सहकार्य र सुशासनमार्फत नागरिकमा आशा र विश्वास जगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर शासनशैलीका कारण निराशा बढेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन दूरदर्शी नीति र स्थिर सरकार आवश्यक रहेको बताए।

नेता आङ्देम्बेले कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पार्दै पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे। उनले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्दै संसद् भवन र सिंहदरबारमा भएको क्षतिको यथार्थ सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति र तोडफोडको निष्पक्ष छानबिन माग गरे। उनले निर्वाचनबाट ठुलो दल बनेको रास्वपालाई बधाई दिँदै एमाले चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्ने बताए।

नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले आफ्नो पार्टीले सदनमा आलोचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र राष्ट्र निर्माणका सकारात्मक विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोगका लागि सहज नियम बनाउनुपर्ने र सिमाना रक्षाका लागि नेपाली सेना खटाउनुपर्ने माग गरे। उनले सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न र विधिको शासन लागू गर्न आग्रह गरे। उनले निर्मला पन्त र इनिशा विकजस्ता घटनाका पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलिनुपर्ने माग गरे।

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै विज्ञान र प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए।

बैठकले संविधानसभाका सदस्य एवं पूर्वसदस्यहरू ऋषिकेश गौतम, मोहम्मद अफ्ताव आलम, कृष्णकुमारी श्रेष्ठ, आमोदप्रसाद उपाध्याय, होमनाथ दाहाल र बलदेव बोहराको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत २२ गते आइतबार बिहान ११:०० बजे बस्नेछ।