शैक्षिक सत्रअघि विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले शैक्षिकसत्र शुरू भएपछि मात्रै विद्यालयहरूमा नयाँ भर्ना लिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित नभएको, शैक्षिक सत्र सुरु नभएको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम लब्धांकपत्र लगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रहरू प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न आदेश दिइएको हो।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो। नेपालमा हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुन्छ।

आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले यही चैत ५ गते प्रकाशित सूचनामार्फत वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपश्चात् नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ शुरू भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, उक्त निर्देशनविपरीत हालै विभिन्न छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममार्फत विद्यार्थी भर्नाका सूचना प्रकाशित भएको पाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।