फेवाताल जग्गाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन, सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन

सरकारले फेवातालको चारकिल्लाभित्रको जग्गाको वर्तमान अवस्था र अनधिकृत संरचनाबारे अध्ययन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

काठमाडौँ– सरकारले फेवातालको चारकिल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति यकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको हो।

समितिले फेवातालको चारकिल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको वर्तमान अवस्था र त्यहाँ निर्माण भएका संरचना लगायतको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। साथै, फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ। ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको स्थिति, दर्ताको अवस्था र प्रयोगबारे समेत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

फेवाताल क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। समितिलाई तालको क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न सात दिनको समयसीमा दिइएको छ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा विशेष चासो देखाएपछि पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।