छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई समन्वय एवं सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रालयले आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावलीबमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए अनुसारको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरे/नगरेको अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएबमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सिट आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई गरिब, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण विद्यालयले तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको छनोट विधिबाट छनोट भएका विद्यार्थीको नामावली आईईएमआईएसमा तत्काल अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। साथै, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पूर्ण अभिभावकले देख्ने गरी विद्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विवरण अद्यावधिक नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन पत्रमा भनिएको छ।