विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ३ दिनभित्र स्रोत यकिन गरिने

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले छलफलमा उठाएका विपद्सम्बन्धी विषयको वर्गीकरण गरी तीन दिनभित्र जोखिमका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने र चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने कामहरू असार १५ गतेभित्र सक्ने निर्णय भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायका अधिकारीहरूको बैठकले आगामी सुक्खायाम र वर्षायाममा सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत यकिन गर्ने तथा अपुग स्रोत तीन दिनभित्र माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले सुक्खायाममा खडेरी र वन डढेलो तथा वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानजस्ता मनसुनजन्य विपद्को रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्रोत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने तथा अपुग हुने स्रोत अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत विभिन्न निकायमा उपलब्ध उपकरण तथा सामग्रीको पाँच दिनभित्र एकीकृत विवरण तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। आवश्यक थप उपकरणको विवरण सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा खरिद गरेर उपलब्ध गराइनेछ, जसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्नेछ।

विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने र मौसमसम्बन्धी अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य अघि बढाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

समग्र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोक्ने निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकमा विपद् पूर्वतयारी, मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजना र चुरे संरक्षण आयोजनाबारे समेत छलफल भएको थियो।

बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले उठाएका तत्काल सम्पन्न हुन नसक्ने मध्यमकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका कार्यहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए।

सांसदहरूले इलाम, झापा, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, कैलालीलगायत २९ जिल्लाका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विपद्का विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बाढी, कटान र डुबान नियन्त्रण, सहरी ड्रेनेज प्रणाली सुधार, पहिरो जोखिम न्यूनीकरण र उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरणजस्ता विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य कार्यका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।