राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

काठमाडौँ— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष फिर्ता पठाएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार सिफारिस भई आएको उक्त अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार यसअघि पनि २०८२ असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको सोही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको थियो। त्यस्तै, २०८२ मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्राप्त अध्यादेश पनि जारी नभएको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले वर्तमान अध्यादेशलाई पुनर्विचारका लागि पठाएका हुन्। 

“मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधी) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ,” राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

यसैबीच, राष्ट्रपति पौडेलले 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि शनिबार राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका थिए।

त्यस्तै, उनले शुक्रबार 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०८३', बिहीबार 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०८३' र 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८३' जारी गरेका थिए।