सुकुमवासीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न रास्वपाको सरकारलाई आग्रह

काठमाडौँ— सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले सुकुमवासी बस्ती र अतिक्रमित क्षेत्रबाट हटाइएका नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तभित्र गाँस, बास र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा भएको बैठकपछि प्रवक्ता मनीष झाले अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर सुकुमवासीको लगत संकलन नगरेसम्म अधिग्रहण गरिएका संरचनाबाहेक अन्य स्थानमा डोजर नचलाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए। उनले सुकुमवासी व्यवस्थापनको काम पार्टीको घोषणापत्रअनुसार नै भएको र उनीहरूलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए।

विगतमा सरकारले यो समस्या समाधानमा गम्भीर ध्यान नदिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता झाले भूमिहीन सुकुमवासीलाई व्यवस्थित राख्न पहलकदमी लिइएको स्पष्ट पारे।

“अहिले बस्तीविहीन भएकाहरूको सुरक्षित र मर्यादित व्यवस्थापनका लागि हामी पहल गर्नेछौँ। अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत दिगो व्यवस्थापन गरिने छ। प्राधिकरणले लगत लिएर कम्तीमा ७५ प्रतिशत नागरिकको व्यवस्थापन आउँदो चैत मसान्तभित्र सरकारले गरिसक्नुपर्ने हाम्रो माग छ,” प्रवक्ता झाले भने, “लगत उपलब्ध नभएसम्मका लागि अब अधिग्रहण गरिएका संरचना र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा सुकुमवासी बस्ती भत्काउन डोजर नचलाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेका छौँ।”

वर्षायाममा नदी किनारमा बाढी आउने जोखिम भएकाले त्यहाँका सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान आवश्यक रहेको उनले बताए। बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ‘क्यान्डिडेट क्लब’ को घोषणा गर्दै उम्मेदवार छनोट कार्यविधि पारित गरेको छ। रास्वपाबाट स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन ‘क्यान्डिडेट क्लब’ र ‘लिडरसिप क्लास’ को योग्यता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता झाले राज्यका विभिन्न निकायमा विगतमा भएका नियुक्तिहरू कति प्रक्रियासम्मत वा आवश्यकताका आधारमा थिए भन्ने समीक्षा गर्न अध्यादेशमार्फत पदमुक्तिको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे।