दीपक भट्टको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको हकमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।

श्रीमती आयुष्मा नेपालले दीपक भट्टको तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्, जसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सविता भण्डारी, सरदप्रसाद कोइराला र अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए।

बहसपछि इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ। आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत उल्लेख गरी म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

अदालतले अनुसन्धान भइरहेको सक्कल मिसिल फाइलसमेत पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश दिएको छ। लिखित जवाफ परे वा म्याद नाघेपछि उक्त मुद्दालाई नियमअनुसार इजलासमा पेस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। यो आदेशसँगै अब सरकारले भट्टलाई थुनामा राख्नुको कानुनी कारणसहित २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्नेछ।

भट्ट चैत १९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट थुना म्यादको अनुमति लिएर उनलाई सीआईबीको प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ।