धरौटी दिन नसकेको अवस्थामा मात्र गोल्छालाई हिरासतमा राख्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार व्यवसायी गोल्छालाई हिरासतमा राख्ने अघिल्लो आदेश बदर गर्दै कानूनबमोजिम धरौटी वा जमानत माग गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

निवेदक सिमा गोल्छाले आफ्ना पति शेखर गोल्छालाई गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण ढंगले थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन्। तर अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी नगरे पनि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ (१) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार परमादेश जारी गरेको हो। उक्त दफामा कसुरको अनुसन्धान गर्दा अभियुक्त फरार हुन सक्ने वा बिगो हानि-नोक्सानी भएको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न सक्ने र त्यस्तो धरौटी दिन नसकेको खण्डमा मात्र थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था छ।

“कानूनी व्यवस्थाअनुसार यी निवेदकसँग प्रत्यर्थी अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने-दिने कार्य भएको हुँदा निजलाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको मिति २०८३।०१।११ र २०८३।०१।२१ समेतका आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,” अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “अब धितोपत्रसम्बन्धी कसुरका हकमा यी निवेदकसँग धरौटी वा जमानत माग गरी उल्लेखित दफा १०४ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको छ।”

यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ को कसुरका सम्बन्धमा भने हिरासतमा राख्ने अनुमति नदिइएको र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति मात्र भएको देखिएकाले सो विषयमा अदालतले थप बोलिरहनु नपर्ने उल्लेख गरेको छ।