पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल खरिद सम्झौताको प्रावधान विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर राज्यकोषमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी 'सीएएमसी इन्जिनियरिङ'बीच भएको शुरूआती व्यावसायिक सम्झौतामा कर, महसुल र अन्य शुल्क कुल ठेक्का कबोल मूल्यभित्रै समावेश गरिएको थियो। प्रचलित नेपाली कानूनबमोजिम ती कर ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक 'इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट'मार्फत कर छुट दिने शर्त राखिएको तथ्य आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

आयोगको निष्कर्षअनुसार ठेकेदार कम्पनीले ठेक्काको भुक्तानी लिँदा करसहितको रकम प्राप्त गर्ने तर उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला नगरी आफैँले राख्ने गरी 'दोहोरो लाभ' लिएको पाइएको छ। यसरी कर छुट दिँदा सरकारले ऋण स्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्ये ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हिनामिना र दुरुपयोग भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले कार्कीसहित तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपाने, तत्कालीन सहसचिवहरू केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य, डण्डुराज घिमिरे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम तथा आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, इलेकट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र तत्कालीन शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीलाई अभियुक्त बनाउँदै बिगोबमोजिमको जरिबाना र कैद सजायको माग गरेको छ। 

आयोगले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी र त्यसका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई समेत भ्रष्टाचारको मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाएको छ। चीन सीएएमसी इन्जिनियरिङ र सोका अध्यक्ष वाङ बो एवं आयोजना प्रबन्धक याङ झिगाङले गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भई काम गरेको हुँदा मुख्य कसुरदारसरह नै सजाय हुन मागदाबी लिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।