विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार विश्वविद्यालय समन्वय समितिले गत चैत २० गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अल्पकालीन आदेश गरेको हो। अदालतले उक्त विषयमा आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

आदेशमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न र रिट निवेदनको एक/एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखेर पेश गर्न भनिएको छ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)का अध्यक्ष दीपक धामीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए।