ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय र त्यससम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमबार बहुमतका आधारमा यस्तो आदेश दिएको हो।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३' को दफा १० तत्काल कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको छ। उक्त अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू हटाएको थियो। 

आदेशमा भनिएको छ, "नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा रहेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ऐ. धारा ३४ को उपधारा (३) को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको निवेदक मागदाबी तथा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू।"

यद्यपि, यस विषयमा संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये दुई जनाले फरक राय राखेका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले रिट निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर गरेका हुन्। न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने विपक्षीलाई समेत छलफलमा बोलाएर मात्र आदेश दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्नुपर्ने भन्दै असहमति जनाएका हुन्। 

उनीहरूले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको तर्क गरे। "उक्त अध्यादेशअनुसारको संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूसमेतसँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मुनासिब देखिँदा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने र प्रत्यर्थीहरूलाई छलफलमा झिकाउने भन्नेसम्म बहुमतको रायमा सहमति रहे पनि अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने हदसम्म सहमति नरहेको," उनीहरूको फरक रायमा उल्लेख छ।

अदालतले यस विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई ७ दिनको समय दिएको छ। अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफलका लागि अदालतले जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।