सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउन सांसदहरूको माग

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले वि.सं. २०४८ पछि १८ वटा भूमि आयोग गठन गरिए पनि सुकुमवासी समस्या समाधान हुन नसकेकाले आगामी बजेटमा यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भूमि आयोग राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बन्न नहुने धारणा राखे। हालसम्म सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोगमार्फत रु ९ अर्ब खर्च भइसके पनि परिणाम नदेखिएकाले बजेटमार्फत नै ठोस समाधान खोज्न उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरे।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि गठित १८ वटा आयोगले रु ९ अर्ब खर्च गरेको कुरा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बताउँदै यति ठूलो रकम खर्चिँदा पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको उल्लेख गरे। उनले सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिकालाई सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने गरी छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिए मात्र न्यायालय स्वतन्त्र बन्न सक्ने धारणा राखे। न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भए मात्र न्याय स्वच्छ र निष्पक्ष हुने उनको भनाइ थियो।

सांसद सन्तोष सुब्बाले सीमा विवाद र सीमा पूर्वाधारका विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सीमा क्षेत्रमा रु १०० को सामानमा पनि कर लगाइँदा आमनागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै डायस्पोरा साझेदारी कार्यक्रम भने सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे।

सांसद दीपककुमार साहले सुरु भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य ७४ प्रतिशत मात्र सकिएकाले यसलाई पूर्णता दिने गरी बजेटको प्राथमिकतामा राख्न माग गरे। त्यस्तै, सांसद सीता थपलियाले विदेशमा मात्रै भविष्य देख्ने युवाहरूको लहरलाई रोक्ने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै ठोस कार्यक्रम नआएको बताइन्। उनले सरकारको शब्दमा भएको मिठास व्यवहारमा समेत उतारिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद रमेश प्रसाईंले गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको दोष प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई मात्र दिनुभन्दा घटनाको सत्यतथ्य र गहिराइसम्म पुगेर अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा सुकुमवासीले लालपुर्जा पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले निम्न तथा निम्न मध्यम वर्गका लागि उपचार कोषको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।

सांसद निस्कल राईले अघिल्लो वर्षको तुलनामा चिया निर्यात घटेकाले राजस्व प्रभावित हुनेतर्फ सचेत गराउँदै युवाहरूलाई उद्यमशीलताको साझेदार बनाउने गरी बजेट व्यवस्था गर्न माग गरे। अर्का सांसद प्रदीप विष्टले कीर्तिपुरमा जातीय सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि २०० रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेकाले बजेट व्यवस्थापन गरी यस कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरे।