रोयल्टी, प्रतिलिपि अधिकार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन

काठमाडौँ– सरकारले संगीत रोयल्टी, प्रतिलिपि अधिकार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद, गुनासा र प्रणालीगत समस्याको अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षणपछि लक्ष्मण बिडारी 'शेष'को अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त समिति गठन गरेको मन्त्री खड्गराज पौडेलको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। समितिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रमुख, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार सविता कार्की र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका पुरातत्त्व तथा सम्पदा शाखाका प्रमुख सुभद्रा भट्टराई सदस्य छन्। समितिको सदस्य-सचिवका रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका संस्कृति शाखाका उपसचिव निर्मला न्यौपाने छिन्।

मन्त्रालयले समितिलाई गठन भएको मितिले १० दिनभित्र आवश्यक सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिएको छ। गीत–संगीत क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रष्टा, सर्जक, कलाकार तथा अन्य अधिकारवालाको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, प्रतिलिपि अधिकार हनन र अनधिकृत प्रयोग जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। डिजिटल तथा भौतिक माध्यमबाट हुने उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाई आवश्यक कारबाही तथा सुधारका लागि समितिले सिफारिस गर्नेछ।

समितिले संगीत रोयल्टी संकलन तथा वितरण प्रणाली, सामूहिक व्यवस्थापन संगठनहरू तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूको कार्यसम्पादन कानूनसम्मत, पारदर्शी, प्रभावकारी तथा न्यायोचित भए वा नभएको अध्ययन गर्नेछ।

यस्तै, सङ्कलित रोयल्टी रकमको निर्धारण, संकलन, अभिलेखीकरण, व्यवस्थापन तथा वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र प्रमाणमुखी भए वा नभएको जाँचबुझ गरिनेछ। यसका आधारमा आवश्यक सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्ने काम पनि समितिको हुनेछ।

गीत–संगीत उद्योगको समग्र विकास, बजार विस्तार र डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि समितिले काम गर्नेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली संगीतको पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा स्रष्टा, कलाकार, उत्पादक, वितरक, व्यवसायी र उपभोक्ता लगायत सबै सरोकारवालाको हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका उपायहरू समेत समितिले सिफारिस गर्नेछ।

साथै, सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, प्रसारण संस्था, डिजिटल माध्यम, होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, कार्यक्रम आयोजक तथा निजी क्षेत्रबाट संगीत प्रयोग भएबापत रोयल्टी संकलन गर्ने वर्तमान प्रणालीको अध्ययन गरिनेछ। त्यसलाई प्रभावकारी, एकीकृत तथा व्यवस्थित बनाउने उपायहरू समितिले सिफारिस गर्नेछ।

यसका साथै रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रत्न रेकर्डिङ संस्थान लगायत सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट उत्पादित वा प्रसारित गीत–संगीतको आर्थिक तथा नैतिक अधिकार, स्वामित्व, प्रयोग तथा रोयल्टीसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी समितिले आवश्यक सुझाव दिनेछ।

समितिले सामूहिक व्यवस्थापन सङ्गठनहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन, अनुगमन तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गर्नेछ। यसले प्रभावकारी नियमनकारी संरचना निर्माणका लागिसमेत सुझाव दिनेछ। प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, अभिलेखीकरण, डिजिटल अनुगमन, प्रविधिमैत्री सेवा तथा नियमनकारी प्रभावकारिता बढाउने सम्बन्धमा पनि समितिले सुझाव तयार गर्नेछ।

रोयल्टी संकलन तथा वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, विश्वसनीय तथा प्रविधिमैत्री बनाउन केन्द्रीय डिजिटल प्रणाली, सफ्टवेयर आधारित निगरानी प्रणाली तथा डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली विकासका लागि समितिको भूमिका रहनेछ।

गीत–संगीत क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रष्टा, उत्पादक, वितरक, प्रसारण संस्था, डिजिटल माध्यम तथा अन्य सरोकारवालाबीच विद्यमान द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय विवाद तथा गुनासाहरूको अध्ययन गरी समितिले समाधानका उपायहरू सिफारिस गर्नेछ।

समितिले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९, प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ तथा सम्बन्धित कानूनहरूमा समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूको अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।