जलाशय सुक्दा साझा स्रोतमाथि दबाब, महिला र सीमान्तकृत समुदाय बढी मारमा

काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनका कारण जलाशय सुक्दै जाँदा साझा स्रोतमा भार पर्न गएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ।

काठमाडौँमा एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले आज सार्वजनिक गरेको ‘युथ–लिड इभिडेन्सिङ अन कमन रिसोर्ससेज एण्ड डिसेन्ट वर्क’ (सामुदायिक स्रोतसाधन र मर्यादित रोजगारीसम्बन्धी युवाको नेतृत्वमा प्रमाण सङ्कलन) विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो नतिजा देखाएको हो। प्रतिवेदनका अनुसार सिरहा, बर्दिया, सुर्खेत, पर्सा, कपिलवस्तु, काठमाडौँ, डोटी, मकवानपुर र चितवन गरी नौ जिल्लाका दुई हजार ३५८ घरधुरीका एक हजार ७७३ जना युवाबीच यो सर्वेक्षण गरिएको थियो।

अध्ययन प्रतिवेदनमा ७२.२ प्रतिशत घरधुरीले पानी सङ्कलन र सिँचाइमा झनै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको उल्लेख छ। त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण ती जिल्लाका ८४.२ प्रतिशत जनजीवन प्रभावित भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। विशेष गरी तापक्रम बढ्दै गएको र वर्षा हुने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको अवस्था अध्ययनले देखाएको छ।

सार्वजनिक प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट सुरक्षित हुन आवश्यक योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै वातावरण विशेषज्ञ डा. रोशन शेरचनले जलवायु परिवर्तनको असरले सार्वजनिक स्रोतमाथिको पहुँच साँघुरिँदै गएको बताए। “पोखरीमा पानी सुक्दै गएपछि त्यहाँका स्थानीय खासगरी महिला मारमा पर्दै गएका छन्”, उनले भने, “जलवायु परिवर्तनले समाजको संरचनादेखि अर्थतन्त्रसम्ममा गम्भीर असर पारेको छ।”

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत सुमित्रा राईले मानव अधिकार र पर्यावरण अधिकार एकअर्काका परिपूरक भएको बताउँदै यसबाट सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित भएको सुनाइन्। एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालका कार्यक्रम, नीति तथा व्यवसाय विकास प्रमुख सरोज पोखरेलले जलवायु संरक्षणमा युवा सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल महिला एकता समाज कार्यसमितिका सचिव धन श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको पहिलो पीडित महिला र बालबालिका हुने बताउँदै राज्यले यससम्बन्धी संरक्षित योजना बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। श्रमिक अधिकारकर्मी कृष्णा थारुले श्रमिक र पर्यावरण अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले यी दुवै क्षेत्रमा सन्तुलन मिलाएर सरकारले कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।