बालम मिडिया बन्दैन

बालेन्द्र शाह–कुमार बेन (व्यञ्जनकार) को कतिपय कार्यशैली नरेन्द्र मोदी–अमित शाहको चिरपरिचित अन्दाजकै सुनिन्छ, आफूउपर आलोचनाको वर्षात हुनथाले ध्यान मोड्न केही न केही ‘फण्डा’ गरिहाल्ने। छिमेकमा ध्यान मोड्ने रणनीति अक्सर सफल किन हुन्छ भने कथित समाजिक सञ्जालमा त उनीहरूको बलियो उपस्थिति छ नै, लेगेसी मिडिया भनिनेहरूको ठूलो हिस्सा १२ वर्षदेखि अनवरत सरकारकै अखण्ड कीर्तन–भजनमा लीन छ। उनीहरू सरकारको रणनीतिलाई शतप्रतिशत सफल बनाउन सक्रिय भैहाल्छन्। सरकारभन्दा बढी चिन्ता गोदी मिडियाको नाममा आलोचित तिनलाई हुनेगर्छ। लोभ्याउने/ललचाउनेदेखि कज्याउने/तर्साउनेसम्म (साम दाम दण्ड भेद) मार्फत त्यहाँको लेगेसी मिडियाको ठूलो हिस्सालाई सरकारले आफ्नो ‘भोपू’ बनाइआएको छ। 

यहीँनेर बालेन्द्र–बेन फरक सुनिन्छन्। उनीहरू ‘लेगेसी मिडिया हामीलाई आवश्यक छैन, तीभन्दा सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो सक्रियता नै प्रभावकारी छ’ भन्नेमा विश्वस्त सुनिन्छन्। टिमले म्यानेज गर्ने हजारौँ पेजहरूमै उनीहरूको भर छ। सन २०१४ को लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्नुअघि चाहिँ गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री मोदी पनि यस्तै सुनिन्थे। मुख्यमन्त्री बनेको केही समयपछि नै गुजरातमा भएको साम्प्रदायिक दङ्गा त्यहाँको सरकार संरक्षित थियो भन्नेमा विश्वस्त दिल्लीको मिडियाले मोदीलाई ‘खलनायक’ नै ठानिरह्यो। र, मोदीले पनि ‘लुटियन्स मिडिया’ करार गरी ती सम्भ्रान्तहरूकै कब्जामा रहने भनेर बेवास्तै गरे। 

जब मोदी प्रधानमन्त्री बन्ने अभियान शुरू भयो, मोदीले लुटियन्स मिडिया भनेर दूत्कारेको मिडिया नै मोदीभक्तमा अवतरित भयो। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले प्रधानमन्त्री उम्मेदवार प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेपछि उनको अभियान शुरू भएको थियो। प्रधानमन्त्री भएपछि मोदी सरकारले भक्तिमार्गमा नआउने मिडियालाई प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी), आयकर जस्ता एजेन्सीमार्फत दुःख दिने काममात्रै गरेन, सरकारप्रति आलोचनात्मक धार नछाडेको ठूलो मिडिया हाउस एनडिटिभीको अदाणी समूहमार्फत ‘होस्टाइल टेकओभर’ भयो।   
 
यहाँ बालेन्द्र सरकारले लेगेसी मिडियालाई लोभ्याउने/ललचाउने हैन कि, कज्याउने रणनीति अख्तियार गरेको बुझिन्छ। सरकारी विज्ञापन रोकेर आर्थिक नाकाबन्दी गरी यसै आर्थिक संकटमा रहेका मिडियाहरूलाई बन्द गराउने हो वा लम्पसार बनाउने रणनीति हो यकिन भन्न सकिएन। यसबाहेक ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले मिडिया साउहरूको अनुसन्धान गरिरहेको’ हल्ला त फैलिएको/फैलाइएकै छ। सुधन गुरुङ ‘छुट्टी’मा रहँदा  गृहमा अह्रनखटन गरेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्रिन हौसिए पनि प्रहरीले थामथुम पारेको बुझिन्थ्यो। आवतजावत मै अवरोध पुग्नेगरी केही मिडिया हाउसको मूलढोकाअघिल्तिर गाडी पार्किङ गराउने रणनीतिमा कज्याउने प्रयास मिसिएको हुनपर्छ।   

मोदी–शाहझैँ पहिले लोभ्याउने/ललचाउने नगरी सोझै कज्याउँने राणनीति यसअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मार्फत अभ्यास गरिसकेका हुन्। राजाको शासनमा सैनिक अधिकृतहरूलाई न्युजरुममै तैनाथ गरी सेन्सरको अभ्यास गरिएको थियो। यसबाट उपलब्धि नहुने देखेरै होला, दोश्रो चरणमा लोभ्याउने/ललचाउने रणनीति अपनाइएको थियो। जसअन्तर्गत ठूला मिडिया हाउसलाई विज्ञापन बढाउनेदेखि सरकारी कम्पनीमा सेयरको घाँस देखाउनेसम्म भए। पत्रकारलाई दशैँ खर्च वितरण त उतिबेलै ‘एक्सपोज’ भए। राजा महेन्द्रकै कार्बनकपी गर्न खोज्ने अहिलेको सत्ताधीशको रणनीतिमा मिडियालाई कज्याउने शैली प्राथमिकतामा पर्नु अस्वाभाविक पनि होइन। 

मोदी–शाहले भारतीय मिडिया (खासगरी हिन्दी भाषाका न्युज च्यानल/अखबार) लाई गोदी मिडिया बनाएझैँ बालेन्द्र–बेनले बालम (प्रिय) मिडिया बनाउन सक्लान् त? नेपाली पत्रकारिताको विकासक्रम र विगत हेर्दा सम्भव छैन।     
    
पञ्चायतको पतनबाटै देश बिग्रिन थालेको ठान्ने अहिलेको सत्तालाई त्यसअघि त देश भयङ्करै थियो भन्ने लागेको बुझिन्छ। मोदी–शाहकै शैलीमा सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि आजाद भारत अन्धकारमय थियो भन्ने भाष्य गढ्न खोज्छन्। त्यही रिठ्ठो नबिराई सक्कल बमोजिमको नक्कल २०७४ मा केपी ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बनेपछि पनि गर्ने प्रयत्न भएको थियो। अहिलेको सरकारले ३५ वर्ष लुटेको भन्छन्।   
 
सायद इतिहासचेतमा कमजोरहरू जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरी उनीहरू लोकप्रिय भए, त्यो स्वतन्त्रता फोसामा मिलेको ठान्छन्। इतिहासचेतका दुश्मन कतिपय ‘बक्लोलहरू’ प्रजातन्त्र–लोकतन्त्रका लागि भएका संघर्षहरूलाई ढुंगा हानेको ठान्छन, अनि ढुङ्गा हानेर नेता भएकाहरू भनेर हियाउन खोज्छन्। अहिले प्राप्त स्वतन्त्रताका लागि कठोरतम संघर्षहरू (मृत्युदण्ड, कठोर कारावास, वर्षौ वर्ष कारावास) को फेहरिस्त छ भन्ने बुझ्न पनि चाहँदैनन्। कथित सामाजिक सञ्जालमा मुख छाडेर क्रान्तिकारी ठान्नेहरूलाई वर्षौं वर्ष जेल सजाय कस्तो होला भनेर सोच्न पनि आवश्यक ठान्दैनन्।

नेपाली पत्रकारिताको प्रजातन्त्रको संघर्षमा कस्तो सहकार्य थियो भन्ने पनि बुझ्ने कुरै भएन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि अग्रज पत्रकारहरूले जेल–नेल भोगेको इतिहास छ। सरकारले चाहे दर्ता खारेज गर्ने कानून भएको पञ्चायतीराजमा तुरुन्तै अर्को पत्रिका निकालेर ‘मिशन प्रजातन्त्र’ मा सक्रिय भएको अनगिन्ती घटना छन्। जबकि भारतमा चाहिँ इमर्जेन्सी (१९७५–७७) मा प्रेसउपर कडा सेन्सर लागू गर्दा पनि प्रतिरोध नगरेको इतिहास छ। इमर्जेन्सीताकाको पत्रकारिताबारे नेता लालकृष्ण आडवाणीले गरेको टिप्पणी ‘प्रेसलाई सत्ताले झुक्नु भनेको थियो, उनीहरू त घिस्रिए नै’ पाँच दशकपछि पनि निकै उद्धरण हुनेगर्छ।

नेपाली टाइम्सका सम्पादक (उतिवेलाका सम्पादक भनेका मालिक पनि हुन्थे) चन्द्रलाल झा थिए, खाँट्टी प्रजातन्त्रवादी। उनको अखबार स्वाभाविक रुपमा पञ्चायतको विरोधी हुन्थ्यो, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुन्थ्यो। प्रजातन्त्रवादीलाई पदको चास्नी चटाएर पञ्चायतको बफादार बनाउन खप्पिस राजा महेन्द्रले एकचोटी झालाई बोलाएर मन्त्री/अञ्चलाधीश के खाने भनेर अफर दिएछन्। झाले नसोचिकन जवाफ दिएछन्, ‘म १० पैसेलाई १० पैसे नै रहन्छु, सरकार।’ त्यतिवेला नेपाली टाइम्सको दाम १० पैसा थियो।

तत्कालीन अधिराजकुमार बसुन्धरा (राजा महेन्द्रका कान्छा भाइ) को १४ भदौ २०३४ मा निधन भएपछि झाले सम्पादकीय लेखे, ‘श्री ५ अधिराजकुमारको निधनले नेपाली जनता मर्माहत छन्। यतिखेर नेपाली जनता मौसूफको कलाकृति प्रेम सम्झिरहेका छन्। मौसूफ नेपालीका कलाकृतिलाई यति प्रेम गरिबक्सन्थ्यो, विदेश सवारी हुँदासमेत कलाकृति साथै लगिबक्सन्थ्यो।’ 

‘राजा कस्तो हुनुहुन्न? राजा तस्कर हुनुहुन्न। राजा मूर्तीचोर हुनुहुन्न’– यसरी राजाउपर तीर चलाउँथे उनी। नातामा उनका छोरी ज्वाईं पत्रकार/अध्यापक सरोज मिश्रका अनुसार १८ चोटी गरी पाँच वर्षजति जेलमा बिताएको झा सुनाउने गर्थे।  प्रजातन्त्रवादी अनि कांग्रेस समर्थक भए पनि उनी कांग्रेस नेताहरूको आलोचना गर्न कञ्जुस्याई गर्दैनथे। पत्रकार किशोर नेपालका अनुसार कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बेलाबखत घरमै निम्त्याएर स्कच पिलाउने उनी भट्टराईको आलोचना गर्न कुनै आइतबार कुर्दैनथे।     

पत्रकार हरिहर विरहीले आत्मकथा ‘आगो निभेको छैन’ मा लेखेको ‘पत्रकारिताको बलियो रक्षाकवच लगाउँदा पनि जेल जाने श्रृंखला भने समाप्त भएन। योगी नरहरीनाथको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेवापत पञ्चायती सरकारले राजकाज मुद्दा लगाई (२०४४ साउन २२ गते) भद्रगोल जेलमा कोच्यो। त्यसअघि रुपचन्द्र विष्टको कवितालाई आधार बनाई सरकारले ‘विमर्श’ को दर्ता खारेज गरिदिएकोले त्यसबेला हामी जनज्योति चलाइरहेका थियौँ’ ले उतिबेलाको संघर्ष बुझ्न सघाउँछ।

अहिले सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेकाहरूले त्यस्तो संघर्ष गर्न नपरे पनि सुनेर–पढेर थाहा पाएको पुस्ता हो। विरासतको बोध हुनपर्छ। फेरी हाम्रो मिडिया वास्तवमै ‘कर्पोरेटाइजेशन’ हुन बाँकी छ, कुटिर उद्योगकै चरणमा छ। कर्पोरेटाइजेशन भइसकेपछि चाहिँ सत्ताले लोभ्याएर वा कज्याएर वशमा पार्न सक्ने भारतीय उदाहरण छ।