मातृभाषाको आधार, त्रिभाषिक शिक्षाको विस्तार

नेपालको संविधानले मातृभाषामा शिक्षा दिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर संविधान कागजमा छ, कक्षा भने अर्कै दिशामा दौडिरहेका छन्। राज्यका नीति, बजेट र व्यवहारले स्पष्ट संकेत गर्छन्—सबै भाषा बराबर छन् भन्ने कुरा भाषणको लागि हो, लगानीको लागि होइन। कुन भाषा बचाउने र कुन हराउने भन्ने निर्णय अहिले बजार, पहुँच र प्रवृत्तिले गरिरहेको छ; राज्य केवल दर्शक बनेको छ।

विडम्बना के छ भने, भाषाका गोष्ठीमा अभिभावक स्वयं नेपाली वा अंग्रेजीमै पढाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ—भाषा बदलियो भने भाग्य बदलिन्छ। अंग्रेजी सम्भावनाको ढोका हो, मातृभाषा बाधा। हामीले उनीहरूलाई यो विश्वास दिलाउन सकेका छैनौँ कि मातृभाषा सिकाइको आधार हो, अवरोध होइन। सुनसरी जिल्लाका एक अभिभावकले अनुसन्धानका क्रममा भनेका थिए, “मेरी नातिनीले कहिले अंग्रेजी फरर बोल्छे होला भनेर पर्खिरहेको छु।” त्यो प्रतीक्षा केवल एउटा परिवारको होइन, पूरै राज्यको मानसिक अस्वस्थताको संकेत हो।

स्थानीय भाषालाई उचित स्थान नदिनु गलत मात्रै होइन, खतरनाक पनि हो। अनुसन्धानले बारम्बार देखाइसकेको छ—बालबालिकाको सिकाइ क्षमता मातृभाषामै सबल हुन्छ। मातृभाषामा शिक्षा दिँदा विद्यालय छोड्ने दर घट्छ, साक्षरता बढ्छ, र दोस्रो–तेस्रो भाषा सिक्न झनै सजिलो हुन्छ। तर आधुनिकताको नाममा यस सत्यलाई बेवास्ता गर्नु नीतिगत आलस्य मात्रै होइन, सीधै शिक्षा–अपराध हो। यसले बालबालिकालाई अपरिचित भाषामा संघर्ष गर्न बाध्य बनाउँछ र समाजको सांस्कृतिक जगलाई क्रमशः कमजोर पार्छ।

भाषा हराउनु केवल शब्द हराउनु होइन; सोच्ने तरिका, सम्झने अभ्यास र समुदायको आत्मसम्मान हराउनु हो। राज्यले यसलाई अझै पनि नबुझेको नाटक गरिरहने हो भने भोलि विद्यालय त रहनेछन्, तर ती कक्षाकोठामा न भाषा बाँकी रहनेछ, न पहिचान।

नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहले तामाङ वा थारू भाषामा शिक्षक भर्ना गर्न सक्थे, शिक्षण–सामग्री तयार गर्न सक्थे, पाठ्यक्रममा मातृभाषालाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सक्थे। तर व्यवहारमा ती अधिकारहरू कागजमै सीमित छन्। अधिकार प्रयोग नगर्नु कमजोरी होइन, रोजाइ हो। स्थानीय सरकारहरूले सजिलो बाटो रोजेका छन्—औपचारिकता पूरा गर्ने, तर जोखिम नलिने।

एक प्रधानाध्यापकले खुलेर भने, “हामीलाई थाहा छ मातृभाषामा पढाउँदा धेरै फाइदा हुन्छ, तर अभिभावकको माग अंग्रेजी वा नेपालीमै हुन्छ। समाज तयार छैन।” समाज तयार नहुनु समस्या होइन; समाजलाई तयार पार्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिनु समस्या हो। यो संकोच होइन, संस्थागत आत्मसमर्पण हो। नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्य जनमतको पछि लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले नागरिकलाई बुझाउनुपर्ने हो। राज्य सधैँ जनमतको पछि लाग्नु हुँदैन। 

अझ दुःखलाग्दो कुरा के छ भने, संस्कृतिको संरक्षणको भाषण गर्ने नेताहरू आफ्ना छोराछोरीलाई महँगो अंग्रेजी माध्यमका विद्यालय पठाउँछन्। सार्वजनिक रूपमा 'पहिचान' को कुरा, निजी रूपमा 'सुरक्षा'को खोजी—यो दोहोरो चरित्र नै अहिलेको भाषा राजनीतिमा हाबी छ। सम्पन्न वर्गको पासवर्ड बनेको छ अंग्रेजी, जबकि मातृभाषा जात्रा, लोकगीत र फोटो सेसनका लागि मात्र उपयुक्त ठानिन्छ। भाषालाई जीवनको माध्यम होइन, संग्रहालयको वस्तु बनाइएको छ।

आजको सन्दर्भमा संस्कृतिको संरक्षण र प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने झुटो द्वन्द्व सिर्जना गरिएको छ तर दुवै एकै चोटी सम्भव छन्। मातृभाषाबाट सिकाइ सुरु हुने, भौगोलिक-राष्ट्रिय एकताका लागि नेपाली अनिवार्य हुने र उपयुक्त चरणमा पूरकको रूपमा अंग्रेजी जोडिने त्रिभाषिक मोडेल कुनै काल्पनिक त्रास होइन। इथियोपिया देखि फिलिपिन्ससम्मका अनुभवले देखाइसकेका छन्—यस्ता मोडेल सफल मात्र होइन, व्यवहारिक पनि छन्।

हालको अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने मातृभाषाको भविष्य भयावह छ। प्रयोग घट्दै जाँदा नेपालका अधिकांश आदिवासी भाषाहरू तीव्र गतिमा लोप भइरहेका छन्। भाषासँगै हराइरहेका छन् गीत, अनुष्ठान र मौखिक इतिहास—जसलाई कुनै पाठ्यपुस्तकले फेरि जीवित बनाउन सक्दैन।

भाषाको मृत्यु न त घोषणासहित हुन्छ, न त हेडलाइन बन्छ। भाषाको काल बिस्तारै पस्छ, चुपचाप जरैदेखि उखेलेर भाषा मार्छ। जब बालबालिका अंग्रेजी छन्दमा हाँस्छन्, प्रत्येक नेपाली वाक्यमा आधाभन्दा बढी अंग्रेजी शब्द घुसाउँछन् र आफ्ना हजुरबुबाआमाले बजाएको ढोलको नामसमेत भन्न सक्दैनन्—त्यहीँ भाषा मर्छ। त्यो सांस्कृतिक उन्मूलनको सबैभन्दा मौन रूप हो।

यस मौनतालाई चिर्ने पहिलो कदम नीति–निर्माताहरूले अहिले नै चाल्नुपर्छ। त्यसका लागि बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ, सोहीअनुसार पाठ्यपुस्तक विकास गर्नुपर्छ र अंग्रेजीलाई मात्र सफलताको एक मात्र मुद्रा ठान्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ। भाषा जोगाउनु भावुकताको कुरा होइन; यो राजनीतिक इच्छाशक्ति र नीतिगत इमानदारीको परीक्षा हो।

(उपाध्याय शिक्षाविद् हुन्। उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री व्यक्तिका निजी हुन्।)