समानुपातिक सूचीले रास्वपामा कलहः सच्याउने नेताहरूको दाबी, तर कसरी?

सीमान्तकृत र पहुँच नभएका वर्गलाई विधायिकामा ल्याउन संविधानले प्रबन्ध गरेको समानुपातिक सूचीमा पैसा, पहुँच र नेतृत्वको निकट हुनेहरूकै हालीमुहाली देखिएपछि रास्वपामा असन्तुष्टि चुलिएको छ।

काठमाडौँ– सूर्य दर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने यो मुद्दाको नियमित तारेख बुझ्न बुधबार पोखरा पुग्नासाथ सञ्चारकर्मीहरूबाट घेरिए।

यसपटक लामिछानेले क्यामराहरूमा जवाफ दिने प्रश्न पनि फेरिएका थिए। उनको चेहरामा पहिले जस्तो सहकारी प्रकरणको मात्र बोझ थिएन, बरु आउँदो फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको सूचीले निम्त्याएको असमञ्जस स्पष्ट देखिन्थ्यो।

शुरूमा विवेकशील साझा पार्टी, त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको समूह हुँदै उर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकता गरेपछि रास्वपा पंक्ति आउँदो निर्वाचनको सम्भावित परिणाम आकलन गरेर जुरुक्कै उचालिएको थियो। त्यहीक्रममा सोमबार राति निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको सूची जसै सार्वजनिक भयो, त्यसले ल्याएको तरंग भने फरक थियो। यस्तो तरंग जसले सभापति लामिछानेसहित रास्वपाका नेताहरूलाई रक्षात्मक बनाइदिएको छ।

सञ्चारकर्मीहरूबाट घेरिएका लामिछानेले बुधबार पोखरामा पनि रक्षात्मक शैलीमै भने, “हामी नयाँ एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्ने निर्णय छोटो समयमा भयो। यसमा हामीलाई तयारी गर्ने समय पुगेन। केही समस्या भएको हुन सक्ने र भएको भए पनि त्यसैलाई रिभ्यू गरिनेछ।”

खासमा पोखरा जानुअघि, बुधबार बिहान काठमाडौँमै पार्टीका केही पदाधिकारीसँग उनले यो असमञ्जस सुनाएका थिए। “हाम्रो चौतर्फी आलोचना भएको छ, यसबारे म सजग छु। हाम्रो नियत खराब होइन। हतारमा निर्णय गर्नुपर्यो। सच्याउने ठाउँहरू छन्, त्यसमा हामी एक्सरसाइज गरौँला,” लामिछानेले भनेको उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने।

तर पार्टी सभापतिको यो स्वीकारोक्ति नआउँदै रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीले कमजोरी स्वीकार्दै त्यसको बचाउ पनि गरिसकेका थिए। बुधबार बिहान उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, “सहमति अत्यावश्यक थियो। अन्तिम समयमा महत्वपूर्ण काम भए। समानुपातिक सूचीमा भएका गल्तीलाई सच्याइने छन्। सुशासन र विधि हाम्रो जग हो।”

के समानुपातिक सूची पार्टी एकताको हतारमा भएको गल्ती मात्र थियो त? पार्टीको अडिट समितिमा समेत रहेकी रास्वपा केन्द्रीय सदस्य सोविता गौतमका अनुसार पहिले रास्वपाले विधि (प्राइमरी भोटिङ, लिडरसिप एकेडेमी र पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी) बाट उम्मेदवार छनोट गरे पनि एकतापछि बालेन समूह र उज्यालो नेपाल पार्टीबाट दिइएको सूचीमाथि समय अभावले छानबिन गर्न नपाउँदा समस्या देखियो।

“देश निर्माणमा राजनीतिको अति ठूलो भूमिका हुन्छ, यसलाई हलुका रूपमा लिनुहुन्न। जातले दियो या वर्गले दियो भन्दैमा समानुपातिक उम्मेदवार हुन मिल्छ या मिल्दैन भनेर व्यक्ति आफैँले पनि गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ,” उनले उकालोसँग भनिन्, “उनीहरूलाई छनोट गर्ने नेतृत्वले पनि यसबारे सोच्नुपर्छ। गल्ती भए तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ।”

‘विधिमाथि सिन्डिकेट लादियो’ 
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ (२) ले सीमान्तकृत र मूलधारबाट टाढा रहेकालाई विधायिकामा पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा समानुपातिक प्रणालीलाई ब्याख्या गरेको छ। रास्वपा स्वयंले संविधानको यही व्यवस्थालाई आधार मानेर बनाएको आचार–संहिता मात्र होइन, प्राइमरी भोटिङको ५० प्रतिशत भारांकको व्यवस्था पनि यसपटक पहुँचवाला, व्यवसायी र विभिन्न क्षेत्रका ‘सेलेब्रिटी’हरूको रापतामसामु निरीह बन्नपुगेको देखिन्छ।

जस्तो, रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवं व्यापारिक घराना आइएमइ ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल खस आर्य पुरुषतर्फ क्रम संख्या २ मा समेटिएका छन्। रास्वपाका नेताहरूले उनले लामिछानेलाई आर्थिक सहयोग गरेको चर्चा पार्टीभित्र व्याप्त रहेको बताएका छन्।

त्यस्तै, ‘गोल्डस्टार’ नाममा नेपाली ब्रान्डको जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनी गोल्डस्टार शू (किरण शूज म्यानुफ्याक्चर्स) की कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा खस आर्य महिलातर्फ दोस्रो सूचीको दोस्रो नम्बरमा छिन्। त्यस्तै, फिल्मकर्मी आसिफ शाहलाई मुस्लिमतर्फको कोटामा पहिलो नम्बरमा राखिएको छ। सभापति लामिछानेका भित्रिया मानिने सहमहामन्त्री विपिन आचार्य र लामिछानेकै स्वकीय सचिव रहिसकेकी प्रतिभा रावल पनि सूचीमा अग्रस्थानमा छन्। दलित कोटामा गायक प्रकाश सपुत, मोडल एवं सञ्चारकर्मी रीमा विश्वकर्मा र जनजाति कोटामा पूर्वमिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ र गायिका त्रिशला गुरुङ प्राथमिकता क्रममा समेटिएका छन्।

सरकारी दस्तखत छाप कीर्ते सम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेकी ज्वाला संग्रौला र विद्युतीय कारोबार ऐनबमोजिमको कसुर गरेको मुद्दामा धरौटीमा छुटेका अरनिको पाँडेलाई पनि समानुपातिक उम्मेदवार बनाइएको छ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने रास्वपाका एक पदाधिकारीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोडेर बुधबार साँझ उकालोसँगको कुराकानीमा भने, “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने वैकल्पिक शक्तिहरू जब परम्परागत शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्छन्, उनीहरू अक्सर ‘पपुलिजम्’ र ‘इलेक्टोरल अपर्चुनिजम्’ को शिकार हुने गर्छन्। हाम्रो पार्टीको हकमा पनि ठूला दलसँग भिड्नका लागि आर्थिक र ग्ल्यामरस स्रोतको खोजी गर्दा मौलिक प्राइमरी पद्धति नै धरापमा परेको छ। तर हामी मौन बस्दैनौँ, यो गल्ती सच्याउन दबाब दिन्छौँ।”

अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार समानुपातिक सूची सभापति लामिछानेले नै तयार पारेका हुन्। त्यसक्रममा लामिछानेले नेतृत्व तहका अरु नेता र कार्यकर्तासँग पर्याप्त छलफल पनि नगर्दा यस्तो दुर्घटना निम्तिएको टिप्पणी उनले गरे।

“सभापतिले कतै पनि विवाद नहुनेगरी सूची तयार पार्नुपर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर बालेन शाह र कुलमान घिसिङसँग एकता गरेपछि उहाँ एकदमै उत्साहित हुनुभयो। उहाँ जेलमा रहँदा पार्टी बचाएका नेताहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी, बरु आफ्नै कोटरीका केही सीमितसँग बसेर सूची बनाउनुभयो,” उनले भने, “हतार भयो भनेर उहाँलाई ब्लन्डर गर्ने छुट छैन। उहाँको एकल निर्णयको भारी पार्टीले बोक्ने कुरा हुन्न। विधिमाथि लादिएको सिण्डिकेट सच्याउनैपर्छ।”

समानुपातिक सूचीलाई लिएर केन्द्रीय सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले मंगलबार मध्यरातमै गम्भीर प्रश्न उठाएर सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका महिलासँग उभिएर खिचेको पुरानो तस्वीर राखेर उनले लेखेकी थिइन्, “जहाँ म भन्दै थिएँ, रास्वपा तपाईंहरूको लागि हो।”

पार्टीका पदाधिकारी तथा सचिवालय सदस्यहरूलाई समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाएर प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हिम्मत गर्न चुनौती दिँदै उनले लेखिन्, “रास्वपाले समानुपातिकको बन्दसूचीका लागि प्राइमरी भोटिङ गरे पनि त्यसमा अग्रपंक्तिमा रहेका केही व्यक्तिहरू परेका छैनन्। केही सेलेब्रिटीहरू समेटिएका छन् भने पार्टी पदाधिकारी र सचिवालय सदस्यहरू पनि रहेका छन्।”

उनले उकालोसँगको कुराकानीमा पनि यही कुरा दोहोर्याउँदै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइन्। “हाम्रो चाहना पार्टीले विधि र पद्धतिमा रहेर काम गरोस् भन्ने हो। संविधान र पार्टीकै आफ्नै मापदण्ड अनुसार समानुपातिक उम्मेदवार छनोट हुनुपर्छ। यो आगामी निर्वाचनका लागि पनि सन्देश हुनेछ,” उनले भनिन्।

समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा रहेका क्रान्तिशिखा धिताल र नेता गणेश कार्कीले नै प्राइमरीमा बढी भोट ल्याउनेहरू किन हटाइए भन्नेबारे सार्वजनिक रुपमै जवाफ माग गरेका छन्।

उनेपाको सूचीले थपेको सकस 
रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ११० जनाको समानुपातिक सूचीमा कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) को तर्फबाट १८ जनाको नाम छ। सोमबार राति यो सूची आयोगमा बुझाउनुअघि रास्वपा–उनेपाबीच एकताको सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिपछि १८ जनाको सूची रास्वपाकै सूचीका रुपमा आयोग पुगेको हो।

अहिले उनेपा पंक्तिमा पनि असन्तुष्टिका चर्का स्वर उठिरहेका छन् जुन मुलतः  समानुपातिक सूचीमा समेटिएका नामलाई लिएरै देखिन्छ। जस्तो, घिसिङले आफ्नो भान्जा नाता पर्ने डा. राम लामालाई आदिवासी जनजाति क्लस्टरतर्फ समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको भन्दै तीव्र विरोध भएपछि मंगलबार साँझ केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक नै डाकिएको थियो।

त्यो बैठकमा घिसिङले ‘गल्ती भएको’ स्वीकार्दै त्यसलाई सच्याउने बताएका थिए। बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भने उनले चर्चा गरिए जस्तो डा. राम लामा आफ्ना भान्जा नभएको र उनी उज्यालो नेपाल पार्टीबाट सिफारिस पनि नभएको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै,  समानुपातिक सूचीमा ससुरा नाता पर्ने व्यक्तिलाई समेटेको भन्ने चर्चालाई ‘निराधार’ भन्दै उनले ती व्यक्ति ‘अर्कै टिमबाट सिफारिस भएको’ दाबी गरेका छन्। सूची कुनै व्यक्ति विशेषको चाहना वा दबाबमा नभई पार्टीको विधि र मापदण्डबाट तयार गरिएको उनको जिकिर छ र बन्दसूचीमा देखिएका ‘प्राविधिक त्रुटिहरू’ निर्वाचन आयोगले तोकेको समयावधिभित्र सच्याइने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।

उनले यस्तो दाबी गरे पनि उनेपाबाट बुझाइएको १८ जनाको सूचीमा रहेकी एकल महिला देवकी पौडेलले आफ्नो नाम नै हटाइएको बताएकी छन्। यसबारे भने घिसिङले केही जवाफ दिएका छैनन्।

एकतापछि जसले दिएको सूची भए पनि निर्वाचन आयोग पुग्दा त्यो रास्वपाकै सूची का रुपमा गएकाले समानुपातिक सूचीमा परेका जति नाम विवादमा परेका छन् वा जति नाम छुटेका भनिएका छन्, त्यसको निशाना स्वतः रास्वपातिरै सोझिएको छ। यहीकारण पनि बुधबार साँझ रास्वपाका नेताहरूले सूचीमा भएको त्रुटि सच्याउने गृहकार्य शुरु गरिएको बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले सूची हेरफेरका लागि पुस २१ देखि २७ गतेसम्मको समय तोकेको छ। तर सूचीमा सामान्य हेरफेरबाहेक धेरै कुरा संशोधन गर्न सम्भव नहुने भएकाले योविघ्न असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नेगरी रास्वपाले सूची कसरी सच्याउला भन्ने प्रश्न भने पार्टीभित्रै उठिरहेको छ।