प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई खुला पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यज्यूहरू,

म यहाँहरूलाई आलोचकको रूपमा नभई एउटा त्यो नागरिकको रूपमा पत्र लेख्दै छु, जसले ऋण दिने बैंकको अभावमा, बुझिदिने भन्सार अधिकृतको अभावमा वा केवल लिखित कानूनको अभावमा कैयौँ उत्कृष्ट विचार चुपचाप बिलीन भएको देखेको छ। त्यस्तो व्यक्ति जसलाई पूर्ण विश्वास छ कि नेपालको सुनौलो अध्याय लेखिन बाँकी नै छ र त्यसको कलम वर्तमान सरकारको हातमा छ।

तपाईँहरू नेपाली इतिहासमै बिरलै देख्न पाइने जनादेशसाथ सरकारमा आउनुभएको छ। यो जनादेश औपचारिक रुपमा ब्यालेट बक्सबाटै प्राप्त भए पनि खासमा त्यो सडकबाट प्राप्त भएको थियो, जसको मूल्य देशमै बस्न योग्य वातावरणको मात्र अपेक्षा गर्ने युवा पुस्ताले आफ्नो विश्वासबाट चुकाएका थिए।

तपाईँको पहिलो बजेट गम्भीर प्रकृतिको थियो र यसले इमानदार प्रशंसाको हक राख्दछ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा आयकर छुट, स्युचाटारमा 'सोभरेन एआई कम्प्युट सेन्टर'को स्थापना, नेपालीहरूलाई नेपाली माटोमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सक्ने कानूनी मार्गप्रशस्त, व्यक्तिगत आयकरको सीमामा दोब्बर वृद्धि, र 'नेपाल इन्टरप्राइज फ्यासिलिटी'को प्रतिज्ञा — विश्लेषकहरूले यसलाई सन् १९९१ यताकै सबैभन्दा सुधारमुखी बजेट भनेका छन्। र उनीहरू गलत छैनन्। तर, बजेट एउटा वाक्य मात्र हो। अर्थतन्त्र एउटा सिङ्गो अनुच्छेद हो। अब म तथ्यगत रुपमा अझै के-के छुटिरहेका छन् भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दै छु।

१. अदृश्य मेरुदण्ड: साना तथा मझौला उद्योग र संस्थागत शून्यता
राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा समावेश गरिएका करिब ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अति साना (माइक्रो) र करिब ४ प्रतिशत साना प्रकृतिका छन्। अति साना, साना तथा मझौला उद्योगहरूले नेपालको कुल श्रमशक्तिको करिब ८५ प्रतिशतलाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगभग २२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएका छन्। यो अर्थतन्त्रको एउटा क्षेत्र मात्र होइन। यो स्वयं अर्थतन्त्र नै हो।

यद्यपि, यस अर्थतन्त्रको कुनै समर्पित संस्थागत पहिचान/ठेगाना छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घ सक्षम संस्थाहरू हुन् जसले नेपालको विशिष्ट सेवा गरेका छन्, तर उनीहरूको मुख्य ध्यान स्थापित घराना, आयात इजाजतपत्र र ठूला औद्योगिक समूहहरूमा केन्द्रित छ। यो कुनै आलोचना होइन — उनीहरू त्यसै उद्देश्यका लागि स्थापित भएका हुन्। यो केवल एउटा शून्यता (ग्याप) हो। काभ्रेमा १४ जना कर्मचारीसहित डेरी सञ्चालन गरिरहेकी महिला र ललितपुरमा लजिस्टिक प्लेटफर्म निर्माण गरिरहेका चार जना संस्थापकहरूसँग त्यस्तो कुनै एउटै संस्था छैन, जसको अस्तित्व उनीहरूको अस्तित्वमा निर्भर रहोस्।

यसबाहेक, हाम्रो नीतिगत संरचनाले विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्यमहरूबीच भिन्नता छुट्याउन अस्वीकार गर्दछ। तयारी वस्तुहरू आयात गरी स्थानीय बजारमा बेच्ने व्यापारीले अर्थतन्त्रबाट विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउँछ। अर्कोतर्फ, एक उत्पादक, निर्यातकर्ता, सफ्टवेयर कम्पनी वा विदेशमा बिलिङ गर्ने सेवा प्रदायकले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दछ र आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि गर्दछ। 

दुवै वैध नेपाली व्यवसाय हुन्। तर उनीहरूलाई एउटै नीतिगत व्यवहार गरेर फरक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउनेहरूलाई उपलब्ध हरेक वित्तीय तथा नियामक संयन्त्रमार्फत प्राथमिकता दिनैपर्छ।

सरकारले एक वैधानिक 'राष्ट्रिय साना, मझौला उद्योग तथा स्टार्टअप प्राधिकरण' स्थापना गर्नुपर्दछ — कुनै मन्त्रालयभित्रको एउटा शाखाको रूपमा होइन, बरु सञ्चालक समितिमा अभ्यासकर्ता उद्यमीहरूको बहुमत हुने गरी एक स्थायी र समर्पित निकायको रूपमा। यसलाई देशभरका साना उद्यम र स्टार्टअपहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने, दर्ता गर्ने, वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने कार्यादेश दिनुपर्दछ। 'नेपाल इन्टरप्राइज फ्यासिलिटी' लाई यसको प्रमुख साधनको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ, जसको वार्षिक प्रगति विवरण संसद्‌मा अनिवार्य छलफल हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

२. उद्यमशीलताको घाँटी निमोठ्ने बाह्र संरचनागत समस्याहरू
पहिलो, विचार देख्न नसक्ने पुँजी 
नेपाली बैंकहरूले परियोजना, नगद प्रवाहको प्रक्षेपण वा हस्ताक्षरित निर्यात सम्झौताका आधारमा नभई जग्गाको धितोमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्छन्। राम्रो व्यावसायिक सम्भावना भएको तर कुनै पैतृक सम्पत्ति नभएको संस्थापकलाई व्यवहारतः बैंकले पत्याउँदैन। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा योजना — जसअन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा १६५ उद्यमलाई करिब १९ करोड रुपैयाँ वितरण गरियो — एउटा प्रशंसनीय सोच हो। तर, ३ करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको देशका लागि राष्ट्रिय स्तरको नीति भने यो होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त पुँजीकृत आंशिक कर्जा सुरक्षण कोषको समर्थनमा परियोजनामा आधारित र नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा मापदण्डलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ, ताकि बैंकहरू जोखिमबाट पूर्ण रूपमा पन्छिनुको सट्टा जोखिम बाँड्न प्रोत्साहित होऊन्। भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीको संरचना निर्माण गरिनुपर्छ, जसमा पेन्सन र बिमा कोषहरूलाई सानो तर निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्छ।

दोस्रो, लगानीकर्तालाई बाहिरै राख्ने वैदेशिक लगानी कानुन 
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA), २०१९ ले विदेशी लगानीकर्ताका लागि न्यूनतम लगानीको सीमा २ करोड नेपाली रुपैयाँ तोकेको छ। विदेशमा रहेकी नेपाली इन्जिनियरले काठमाडौँमा आफ्नो भाइको रोबोटिक्स स्टार्टअपमा ३० लाख रुपैयाँ लगानी गर्न चाहन्छिन् भने उनलाई कानूनी रूपमा रोक लगाइन्छ — उनी अयोग्य भएर होइन, कानूनले उनलाई 'अति सानो' मानेर। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा कममै सीमित छ।

FITTA को 'नकारात्मक सूची' ले अझै पनि प्राथमिक कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, ट्राभल तथा ट्रेकिङ सेवा र अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी प्रतिबन्धित गरेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई न्यूनतम सीमाबाट पहिल्यै छुट दिइएको छ, जसले सरकारले यो सिद्धान्त बुझेको छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। यसलाई सर्वव्यापी रूपमा लागू गर्ने साहस मात्र जुटाउन नसकेको हो। 

यो न्यूनतम सीमा पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ वा नाममात्रको रकममा झारिनुपर्छ। नकारात्मक सूचीलाई साँच्चै रणनीतिक रूपले प्रतिबन्धित क्षेत्रहरूको छोटो सूचीमा परिमार्जन गरिनुपर्छ र स्पष्ट रूपमा निषेध नगरिएका सबै कुराहरूलाई अनुमति दिनेगरी कानूनी मान्यता परिवर्तन हुनुपर्छ।

तेस्रो, आफ्नै घरको ढोकामा अपरिचितको व्यवहार भोग्ने गैरआवासीय नेपाली 
पछिल्लो जनगणनाअनुसार करिब २२ लाख नेपालीहरू विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ प्रतिशतभन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउँछन् — जुन विश्वकै उच्च अनुपातमध्ये एक हो। तर लगानी कानूनअन्तर्गत उनीहरूलाई ठूलो हदसम्म विदेशी लगानीकर्ताकै रूपमा व्यवहार गरिन्छ र उही प्रतिबन्धहरू लगाइन्छ। रगतले, नामले र ५ हजार किलोमिटर टाढा बसेर मनाउनुपर्ने हरेक दशैँको पीडाले नेपाली भएको व्यक्तिलाई, नेपालसँग कुनै साइनो नभएको विदेशी नागरिकले पार गर्नुपर्ने उही कानूनी ढोका पार गर्न लगाइन्छ। 

यो केवल खराब अर्थशास्त्र मात्र होइन। यो हाम्रो संविधानको भावना र देशलाई टिकाइराख्ने मानिसहरूप्रतिको आधारभूत कृतज्ञताको दायित्वसँग मेल खाँदैन। न्यूनतम सीमा नभएको, नाफा फिर्ता लैजान सक्ने सरल अधिकार भएको र डिजिटल 'सिंगल विन्डो' (एकल बिन्दु) प्रवेशसहितको छुट्टै र उदार गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लगानी वर्ग सिर्जना गरिनुपर्छ। हामीले रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई सेयरधनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

चौथो, छानाविनाको नवप्रवर्तन 
नेपालमा इन्क्युबेसन केन्द्रहरूको कुनै प्रभावकारी राष्ट्रिय सञ्जाल छैन। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू र उद्योगहरूबीच संस्थागत रूपमा कुनै सहकार्य छैन। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले उत्पादन गर्ने सीप र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने रोजगारीबीच कुनै व्यवस्थित नक्साङ्कन छैन।

हामी युवालाई नेपालमा अस्तित्वमै नरहेको अर्थतन्त्रका लागि दीक्षित गर्दै छौँ र त्यसपछि उनीहरूलाई अस्तित्वमा रहेको विदेशी अर्थतन्त्रमा निर्यात गर्दै छौँ। हरेक प्रदेशको प्रमुख विश्वविद्यालयमा निजी क्षेत्रको समान लगानीसहितको इन्क्युबेसन र प्रविधि-हस्तान्तरण कार्यालय स्थापना गरिनुपर्छ। वार्षिक रूपमा सार्वजनिक दस्ताबेजको रूपमा 'राष्ट्रिय सीप तथा रोजगारी नक्सा' (नेशनल स्किल्स् एन्ड जब्स् म्याप) प्रकाशित गरिनुपर्छ।

पाँचौँ, उत्पादनलाई दण्डित गर्ने भन्सार महसुल संरचना
धेरैजसो उत्पादन वर्गहरूमा, आयातित कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल आयातित तयारी वस्तुको भन्सार महसुलभन्दा उच्च छ। यस्तो नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत, कुनै पनि समझदार उद्यमीले कारखाना खोल्दैन। उनीहरू पसल खोल्छन्, तयारी सामान आयात गर्छन् र नाफा कमाउँछन्।

हामीले हाम्रै भन्सार महसुलमा उद्योग-विनाश (डिइन्डस्ट्रिएलाइजेसन) को नीति लेखेका छौँ — अनि युवाहरू देशमै बसेर किन केही निर्माण गर्दैनन् भनेर आश्चर्य प्रकट गर्छौँ। भन्सार महसुल तालिकाको लाइन-बाइ-लाइन अडिट गरिनुपर्छ र आगामी आर्थिक ऐनमा हरेक 'उल्टो महसुल' (इन्भर्टेड ड्युटी) लाई सच्याइनुपर्छ। यसका साथै, तेस्रो-पक्ष र अनुबन्ध उत्पादन (कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ) — जसको जगमा चीनले आफ्नो औद्योगिक आधार निर्माण गर्‍यो — लाई नेपालमा स्पष्ट रूपमा कानूनी मान्यता र इजाजतपत्र दिइनुपर्छ, जसले साना कम्पनीहरूलाई ब्राण्डको जोखिम नलिई ठूला ब्राण्डका लागि उत्पादन गर्दै गुणस्तर, परिमाण र औद्योगिक ज्ञान वृद्धि गर्न सक्षम बनाओस्।

छैटौँ, हामीले निर्माण गर्न खोजेका उद्योगहरूकै विरुद्ध मूल्य निर्धारण गरिएको ऊर्जा
हामी अतिरिक्त जलविद्युत् उत्पादनको उत्सव मनाइरहेका छौँ, जबकि हाम्रा आन्तरिक उत्पादकहरूले यस्तो विद्युत् महसुल तिरिरहेका छन् जसले उनीहरूलाई भारतीय र बङ्गलादेशी प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा प्रतिस्पर्धा गर्न असक्षम बनाएको छ।

उद्योग र स्टार्टअपहरूका लागि 'अफ-पिक' समयमा अतिरिक्त उत्पादनको आर्थिक मूल्यलाई समेट्ने गरी 'टाइम-अफ-युज' मूल्य निर्धारणसहितको समर्पित विद्युत् महसुल दरले राज्यलाई निकै कम लागत पर्छ तर यसले नेपाली उत्पादनको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ। योग्य उद्योग र स्टार्टअपहरूका लागि बिजुलीको अनुदान, सरकारका सबै अनुदानहरू जस्तै, पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र वितरण गरिनुपर्छ। कुनै तजबिजी नगद वितरण हुनुहुँदैन, चुहावट वा भ्रष्टाचारको कुनै गुञ्जायस हुनुहुँदैन।

सातौँ, न मापदण्ड, न बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, न प्रमाणीकरण
आज कुनै पनि नेपाली संस्थापकले आफ्नो उत्पादनलाई सजिलै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणित गर्न, निर्यात बजारमा प्रभाव राख्ने ट्रेडमार्क दर्ता गर्न, वा व्यावसायिक रूपमा सान्दर्भिक समयावधिभित्र पेटेन्ट प्राप्त गर्न सक्दैनन्।

कानूनी रूपमा स्वामित्व दाबी गर्न नसकिने विचारलाई फाइनान्सिङ गर्न, लाइसेन्स दिन र संरक्षण गर्न सकिँदैन। उद्योग विभागको बौद्धिक सम्पत्ति शाखालाई डिजिटल फाइलिङ, कानूनी रूपमा तोकिएको जवाफदेही समयावधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसहितको स्वायत्त 'नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय' मा स्तरोन्नति गरिनुपर्छ। नेपालका परीक्षण र प्रमाणीकरण प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक-मान्यता मापदण्डहरूमा मान्यता दिइनुपर्छ ताकि "मेड इन नेपाल" छाप कालीमाटी बजारमा मात्र होइन, फ्र्याङ्कफर्ट र सियोलमा पनि स्वीकार्य होस्।

आठौँ, सानालाई ठूलाबाट जोगाउने क्रेडिट कानून र संरक्षणको अभाव 
नेपालमा व्यावसायिक भुक्तानी सर्तहरू नियन्त्रण गर्ने कुनै अर्थपूर्ण वैधानिक संरचना छैन। एउटा सानो आपूर्तिकर्ताले ठूलो कर्पोरेट खरिदकर्तालाई वस्तु वा सेवा डेलिभरी गर्छ र त्यसपछि पर्खन्छ — ९० दिन, १८० दिन र कहिलेकाहीँ अनिश्चित कालसम्म जहाँ उद्यमको अवसानभन्दा छिटो कुनै कानूनी उपचार हुँदैन। हाम्रा उद्यमीहरू मागको अभावले मात्र असफल हुँदैनन्।

तिनीहरू नगद प्रवाहको अभावले असफल हुन्छन्, आफूभन्दा ठूला खरिदकर्ताहरूको दयामा बाँच्न बाध्य भएर। 'शीघ्र भुक्तानी तथा कर्जा ऐन' तत्काल लागू गरिनुपर्छ— जसमा ठूला खरिदकर्ता र सबै सरकारी निकायहरूका लागि वैधानिक अधिकतम भुक्तानी सर्तहरू तोकिएको होस्, ढिलो भुक्तानीमा स्वचालित ब्याज लाग्ने व्यवस्था होस् र द्रुत-मार्गको साना दाबी प्रक्रिया (Fast-track small-claims process) स्थापना होस्। यस कानूनी आधारमाथि 'रिसिभेबल्स डिस्काउन्टिङ' र 'फ्याक्टरिङ' इकोसिस्टम निर्माण गरिनुपर्छ, ताकि साना आपूर्तिकर्ताहरूले ठूला खरिदकर्ताको सुविधा नपर्खीकन आफ्ना भुक्तानी नभएका बिलहरूलाई चालु पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सकून्।

नवौँ, सीमाबाहिर बजार र निर्माण गर्ने सरकारी संयन्त्र 
नेपालसँग निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुनै गम्भीर पूर्वाधार छैन— न कुनै व्यापार गुप्तचर सेवा छ, न कुनै राज्य-समर्थित ई-कमर्स माध्यम छ जसबाट नेपाली उत्पादकले उचित लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासम्म पहुँच पुर्‍याउन सकोस्। न त व्यापारिक अवरोधहरू हटाउन स्थायी कूटनीतिक संयन्त्र नै छ। इलाम र झापाको अर्थोडक्स चिया उद्योगले हालै दिएको पाठ पीडादायी छ: सन् २०२६ को शुरुमा भारतले चिया आयातका लागि एउटा प्रयोगशाला परीक्षण मापदण्ड परिवर्तन गर्दा ८६ वटा कारखानाहरूले अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरे, किनभने व्यापारिक अवरोध रोक्न कूटनीतिक पहल धेरै ढिलो भयो। 

ती कारखानाहरू उनीहरूको चिया गुणस्तरीय नभएर बन्द भएका थिएनन्। उनीहरूसँग संस्थागत संरक्षण नभएकाले बन्द भएका थिए। निर्यात मूल्य सिर्जनाको आधारमा मूल्याङ्कन गरिने गरी प्रमुख बजारहरूमा 'कमर्सियल अट्याची'हरू तैनाथ गर्दै पर्याप्त बजेटसहितको 'नेपाल निर्यात प्रवर्द्धन एजेन्सी' स्थापना गरिनुपर्छ। प्रमाणित नेपाली उत्पादकहरूका लागि राष्ट्रिय डिजिटल स्टोरफ्रन्टले साना निर्यातकहरूलाई बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच दिनुपर्छ।

दसौँ, पूर्वाधारलाई प्राथमिकता र सबैका लागि खुला 
२०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको 'सोभरेन एआई कम्प्युट सेन्टर' त्यस दस्ताबेजको सबैभन्दा दूरगामी दृष्टिकोण भएको एउटै विचार हो। तर एउटा भवन र खरिद प्रक्रिया मात्र क्षमता होइन। ठूलो परिमाणमा जीपीयू क्लस्टरहरू खरिद गरिनुपर्छ र खुला, योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक आवेदनमार्फत स्टार्टअपहरू, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान समूहहरू र व्यक्तिगत अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सहुलियत दरमा वा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ।

जसले विदेशी सेवा प्रदायकहरूबाट कम्प्युटेसनल बौद्धिकता भाडामा लिनुपर्छ, त्यो राष्ट्र डिजिटल अर्थतन्त्रको उपभोक्ता मात्र रहिरहनेछ, कहिल्यै उत्पादक बन्नेछैन। यो केन्द्र स्थापना गरेर यसको पहुँच ठूला संस्थाहरूमा मात्र सीमित गर्नु भनेको डिजिटल युगमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा हामीले गरेको गल्तीलाई नै दोहोर्‍याउनु हो।

एघारौँ, अनुसन्धान तथा विकास प्रोत्साहनको अभाव र अपर्याप्त कर भिन्नता 
हाल नेपाली उद्यमहरूका लागि अनुसन्धान र विकासमा कुनै कर छुट उपलब्ध छैन। विद्यमान आइटी छुटबाहेक उच्च-मूल्य, उच्च-प्रविधि वा ज्ञान-आधारित उद्योगहरूका लागि घटाइएको कर्पोरेट आयकर दरको व्यवस्था छैन।

नेपालले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट 'सुपर-डिडक्सन' शुरु गर्नुपर्छ— जसले कम्पनीहरूलाई उनीहरूको योग्य अनुसन्धान खर्चको बहुगुणित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन अनुमति देओस् र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उच्च-मूल्य उत्पादन, बायोटेक्नोलोजी, प्रिसिजन इन्जिनियरिङ, उन्नत कृषि र व्यावसायिक सेवाहरूमा सहुलियतपूर्ण कर्पोरेट कर दर विस्तार गरोस्। आइटी क्षेत्रले प्राप्त गरिरहेको सुविधाको सिद्धान्तलाई नेपालको तुलनात्मक वा सम्भावित लाभ भएका प्रत्येक क्षेत्रमा सामान्यीकरण गरिनुपर्छ।

बाह्रौँ, योग्यता (मेरिटोक्रेसी) राज्यको पहिलो सिद्धान्त हुनुपर्छ, चौथो होइन
नियुक्ति, खरिद र सरकारी स्रोतहरूको वितरण योग्यताको आधारमा हुनुपर्छ। र समावेशिताको अवधारणा, जसलाई नेपालले सही रूपमा महत्त्व दिन्छ, त्यसलाई जात, जाति, धर्म वा अन्य पहिचानका वर्गहरूमा मात्र नभई मानव विकास सूचकाङ्कका सूचकहरू— वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र आर्थिक अवसरमा पहुँचको वरिपरि पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। हुम्लाको एउटा गरिब बच्चा उसको जात जेसुकै भए पनि वञ्चित नै हुन्छ। कुनै पनि समुदायको धनी सदस्य उसको पहिचान जेसुकै भए पनि वञ्चित हुँदैन। पहिचानलाई अभावको रूपमा लक्षित गर्नुभन्दा वास्तविक अभावलाई प्रत्यक्ष लक्षित गर्नु बढी न्यायपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ।

३. करको दायरा फराकिलो बनाउनुहोस्, इमानदारलाई दण्डित गर्न बन्द गर्नुहोस्

नेपालको आर्थिक गतिविधिको करिब आधा हिस्सा करको दायरामा छ। बाँकी आधा हिस्सा पूर्णरूपमा औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर सञ्चालित छ। हरेक वर्ष कर तिर्ने आधा हिस्सालाई राष्ट्रिय भारको अलि बढी हिस्सा बोक्न भनिन्छ। कर कानुन पालना गर्ने केही थप करदाताहरूले हरेक वर्ष इमानदारी एउटा कमजोर रणनीतिक अवस्था हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्छन्। यसको समाधान इमानदार करदातामाथि करको दर बढाउनु होइन। यसको समाधान कर नतिर्नेहरूलाई प्रणालीमा ल्याउनु हो।

एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र डेटाबेस, डिजिटल दर्ता प्रणालीहरू र तपाईँकै बजेटले प्रतिज्ञा गरेको कर प्रशासन सुधारहरू नै यस कार्यका लागि आवश्यक उपकरणहरू हुन्। बैंक कारोबार, जग्गा दर्ता, सवारी दर्ता र कर दाखिलाबीचको तेस्रो-पक्ष डेटा मिलान (थर्ड पार्टी डेटा म्याचिङ) ले कुनै पनि अनुगमन अभियान भन्दा धेरै प्रभावकारी रूपमा करको दायरामा नआएकाहरूलाई पहिचान गर्न सक्छ। कर नतिर्नेहरूलाई दायरामा ल्याउनुहोस्, अनि सबैका लागि करको दर घटाउनुहोस्। यसको परिणाम स्वरूप दायरा फराकिलो हुन्छ, कर कानूनको पालना बढ्छ र असन्तुष्टि कम हुन्छ।

दायराबाहेक सरकारी राजस्वको संरचना पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। नेपालको वित्तीय संरचना अझै पनि खतरनाक रूपमा आयात महसुल र रेमिट्यान्स-आधारित उपभोक्ता खर्चमा निर्भर छ। यी दुवै राजस्वका स्रोतहरू संरचनात्मक रूपमा कमजोर छन्: आयात महसुलले आन्तरिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्छ र हाम्रा कामदारहरू लिने देशहरूले या त कामको स्वचालन (अटोमेसन) गर्नेछन् वा आप्रवासनमा कडाइ गर्नेछन्, जसले रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगलाई घटाउनेछ। सरकारले कर्पोरेट आयकर, स्वदेशमै आर्जित ज्यालामा लाग्ने व्यक्तिगत आयकर र निर्यात-सम्बन्धित करमा आधारित राजस्व मोडेलतर्फ जानाजान दिशा परिवर्तन गर्नुपर्छ। 

त्यहाँ पुग्ने एउटै मात्र बाटो छ: नेपाली नागरिक र उनीहरूका व्यवसायहरूलाई यति समृद्ध बनाउनुहोस् कि उनीहरूले उल्लेख्य मात्रामा आयकर र कर्पोरेट कर तिर्न सकून्। नागरिकलाई धनी बनाउनुहोस्, राज्यको ढुकुटी स्वतः भरिन्छ। कुनै पनि देशमा, कुनै पनि युगमा, यो बाहेक अरू कुनै पनि क्रममा यो नीति सफल भएको छैन।

४. जनसाङ्ख्यिकीय घडीः यो खण्ड दुईचोटि पढ्नुहोला
नेपालको कुल प्रजनन दर सन् १९९६ मा प्रति महिला करिब ४.६ बालबालिकाबाट घटेर सन् २०२२ सम्ममा प्रतिस्थापन तह (Replacement level) को नजिक पुगेको छ। सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा बसोबास गर्थे, जुन सङ्ख्या अहिले झनै बढेको छ।

भर्खरैको एक आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा औपचारिक रूपमा २ लाख ७ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारहरू खाडी मुलुकतर्फ मात्र प्रस्थान गरे। युवा बेरोजगारी करिब २१ प्रतिशत छ। सरकारले नै सार्वजनिक रूपमा नागरिकलाई चाँडै विवाह गर्न र कम्तीमा तीन बच्चा जन्माउन आह्वान गर्न थालेको छ। यो राज्यको सर्वोच्च तहबाटै नेपालले जनसाङ्ख्यिकीय सङ्कट सामना गरिरहेको छ भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हो।

हामीलाई भनिएको थियो र हामीले आफैँलाई पनि भन्यौँ कि नेपालसँग बीस वर्षको जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश (Demographic dividend) छ — एउटा यस्तो समयावधि जसमा आश्रितहरूको तुलनामा काम गर्ने उमेरका मानिसको सङ्ख्या बढी हुनेछ, जसले सही नीतिहरू लागू भएको खण्डमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्नेछ। तर त्यो अवसरको ढोका कुनै पनि प्रक्षेपणले अनुमान गरेभन्दा धेरै छिटो बन्द भइरहेको छ। घट्दो जन्मदर र बढ्दो पलायनले एकअर्काको प्रभावलाई झनै बढाउँछन्। नीतिगत ढिलाइको हरेक वर्ष केवल गुमेको एउटा वर्ष मात्र होइन। यो दोहा, क्वालालम्पुर, सिड्नी, टोरोन्टोका लागि स्थायी रूपमा गुमेको एउटा सिङ्गो पुस्ता हो — जुन यहाँ फर्कन लायक केही नभएसम्म कहिल्यै फर्कनेछैन।

हामी हाम्रा युवाहरूलाई निर्यात गर्दैछौँ र उनीहरूको पारिश्रमिक आयात गर्दैछौँ। इतिहासमा कुनै पनि राष्ट्रले त्यो मोडेलमा ज्ञान-आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरेको छैन। रेमिट्यान्स एउटा जीवनरेखा हो र विदेशमा गएर कमाउने हरेक नेपालीको त्यागप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। तर रेमिट्यान्स विकास होइन। यो पैसा पठाउने मानिसहरूको प्रतिभा, उमेर र परिवारको मूल्य चुकाएर किनिएको 'स्थगित विकास' (Deferred development) मात्र हो। सरकारले यो बुझ्नुपर्छ कि जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश ग्यारेन्टी गरिएको कुरा होइन। यसको म्याद सकिन्छ। र नेपालसँग अब धेरै कम समय बाँकी छ।

५. सरकारको भूमिका र नयाँ मूल्याङ्कन आधार
अर्थतन्त्रमा सरकारको उचित भूमिका व्यवसाय सञ्चालन गर्नु होइन। यसको काम निष्पक्ष नियमहरू बनाउनु, समान अवसरको मैदान तयार गर्नु र यस्तो वातावरण निर्माण गर्नु हो जहाँ निजी क्षेत्रले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्, निर्धक्क नवप्रवर्तन गर्न सकोस् र व्यापक रूपमा साझा समृद्धि सिर्जना गर्न सकोस्।

नेपालले चाहेको खण्डमा यस्तो गर्न सक्छ भनेर पहिल्यै प्रमाणित गरिसकेको छ। नेपालको बैंकिङ र पेमेन्ट इकोसिस्टमको वृद्धि जहाँ अहिले ठमेलको पुस्तक पसलदेखि जुम्लाको चिया पसलसम्म क्यूआर कोड कारोबार त्यसकारण सम्भव भयो किनभने राज्यले यस क्षेत्रलाई समझदारीपूर्वक नियमन गर्‍यो र निजी क्षेत्रको ऊर्जालाई त्यो ठाउँ लिन दियो। त्यही मोडेल अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रको लागि नमुना बन्नुपर्छ।

अब उप्रान्त, यो सरकारको मूल्याङ्कन यसको बजेटको आकारमा होइन, उद्घाटन गरिएका परियोजनाहरूको सङ्ख्यामा होइन, प्रेस विज्ञप्तिको भव्यतामा होइन, तर त्रैमासिक रूपमा प्रकाशित हुने, स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गरिने र नेपाली जनतासामु जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिने यी तीन तथ्याङ्कहरूमा आधारित भएर गरिनुपर्छ:

पहिलो: औपचारिक अर्थतन्त्रमा, जीवन धान्न पुग्ने ज्याला (Living wages) सहित नेपालभित्र सिर्जना भएका रोजगारीहरूको सङ्ख्या।

दोस्रो: स्थापना भएका उद्यमहरूको सङ्ख्या, तीन र पाँच वर्षमा उद्यमको निरन्तरता (Survival rate) र नेपाली व्यवसायहरूद्वारा उत्पादित निर्यातको मूल्य।

तेस्रो: सबै प्रदेशहरूका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रतिवेदन गरिएको कल्याण (Wellbeing) मा मापनयोग्य सुधारहरू।

यदि यी तीन तथ्याङ्कहरू सही दिशामा अघि बढे भने अन्य सबै सूचकहरूले त्यसलाई पछ्याउनेछन्। यदि त्यसो भएन भने जतिसुकै पूर्वाधारको रिबन काटे पनि वा जतिसुकै कानून बनाए पनि त्यसले नेपाली जनताको सेवा गरेको ठहरिनेछैन।

प्रधानमन्त्रीज्यू — तपाईँलाई विश्वास गर्न छाडिसकेको एउटा पुस्ताले सिंहदरबार पुर्‍याएको हो। उनीहरूले कुनै पार्टीलाई भोट दिएका होइनन्। उनीहरूले एउटा सम्भावनालाई भोट दिएका हुन्। 

उनीहरूलाई यस्तो बैंकिङ प्रणाली दिनुहोस् जसले योजनाको आधारमा ऋण दिओस्। उनीहरूलाई यस्तो भन्सार तालिका दिनुहोस् जसले सामान आयात गर्नुको सट्टा उत्पादन गर्नलाई पुरस्कृत गरोस्। उनीहरूलाई यस्तो कानून दिनुहोस् जसले ठूला खरिदकर्तालाई साना आपूर्तिकर्ताहरूको भुक्तानी समयमै गर्न बाध्य पारोस्। उनीहरूलाई एक वर्षभित्र जवाफ दिने पेटेन्ट कार्यालय दिनुहोस्। उनीहरूलाई यस्तो विद्युत् महसुल दिनुहोस् जसले नेपाली कारखानालाई सीमापारिको कारखानासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाओस्। उनीहरूलाई यस्तो वैदेशिक लगानी कानून दिनुहोस् जसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई आफ्नै घरको ढोकामा विदेशीसरह व्यवहार नगरोस्। यति काम गर्नुहोस् र दस वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लाइन उल्टो दिशामा चलिरहेको हुनेछ।

समय नै एउटा यस्तो स्रोत हो जसलाई नेपालले आयात गर्न सक्दैन। ढिलाइको हरेक महिना भनेको देश छाडेर जाने र कहिल्यै नफर्कने एक नेपाली हो, कुनै बैंकले उसको विचारलाई पत्याएर ऋण नदिएका कारण पहिलो वर्षमै मर्ने एउटा स्टार्टअप हो, कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल अव्यावहारिक भएका कारण कहिल्यै निर्माण हुन नसकेको एउटा कारखाना हो। अवसरको ढोका खुला छ। यो सधैँ खुला रहनेछैन। हामी तपाईँलाई अत्यन्तै सम्मान र अत्यन्तै गम्भीरताका साथ, अहिल्यै कदम चाल्न आग्रह गर्दछौँ।

(डा. प्रभात अधिकारी र  ई. अनुप केसी द क्याटालिस्ट क्लब (थिङ्क ट्याङ्क) काठमाडौँ, नेपालका संस्थापक हुन्)