मधेशमा राजनीति: चुनावी गणित कि पहिचानको संघर्ष?

मधेशमा ३२ वटा प्रतिनिधिसभाको सिट छ भने ३३ लाखको हाराहारी समानुपातिक मत रहेको कारण पनि चुनावका बेला दल/नेतालाई मधेस प्यारो लाग्नु स्वाभाविक हो।

लहानको त्यो जाडो बिहान। कुहिरोले ढाकिएको मधेसका सडक। त्यो बिहान मधेसको आत्मा काँपिरहेको थियो। मधेस आफ्नो अधिकार र सम्मानका लागि सडकमा उत्रिएको थियो। 

हातमा न बन्दुक थियो, न हिंसाको नारा। थियो त केवल अधिकारको आवाज र आत्म सम्मानको माग। तर राज्यसत्ताले चलाएको गोलीले जब रमेशकुमार महतोको छाती चिर्‍यो, त्यो गोलीले एक युवाको शरीर मात्र हैन, एक पुस्ताको धैर्य भत्कायो। रमेश ढले, तर लाहान उठ्यो। त्यसपछि समग्रमा मधेस उठ्यो। उनको रगतले लेखिएको थियो, "अब चुप लाग्दैन मधेस।” त्यो दिनदेखि मधेसको हरेक सडक एउटा प्रश्न बनेको छ, “रमेशको दोष के थियो?”

१९ वर्ष पहिला २०६३ माघ ५ गते मधेस आन्दोलनको क्रममा सिराहाको लहानमा रमेश महतोले शहादत पाएका थिए।

यसअघि, २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो। समावेशी समानुपातिक, संघियता र स्वायत्तता शब्दबिना संविधान जारी भएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाएको थियो। संविधान जलाएपछि उपेन्द्र यादवलगायत २८ जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्‍यो र मुद्दा चलायो।

यादव सहितका नेताकार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको भन्दै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले माघ २ गते देखि ५ गतेसम्म मधेस बन्दको आह्वान गर्‍यो। माघ ५ गते माओवादी नेता मातृका यादव सवार गाडी लाहान बजार पुग्यो। तर 'मधेस बन्द'को अवज्ञा गरेको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले माओवादी नेता सवार गाडी रोक्न खोज्दा दुवै पक्षबीच झडप भयो। झडप भएपछि प्रहरीले चलाएको गोलीले विद्यार्थी महतोको मृत्यु भएको थियो।

उनको शहादतसँगै पूरा मधेस आन्दोलनको ज्वालामा प्रज्वलित भयो। महतोको मृत्यु भएको भोलिपल्टबाट तराई–मधेसका कुना–कुनामा सशक्त आन्दोलन सुरु भए। थुप्रै सवारीसाधन जलाइए। आन्दोलनकारीले सडकमा आगो बाल्नेदेखि लिएर हाटबजारका पसल बन्द गराए। अर्कातर्फ प्रहरीले आन्दोलनकारीहरूको छातीमा ताक्दै गोली हान्न थाल्यो। तीन चरणको मधेस आन्दोलनमा जम्मा ११७ जनाको मृत्यु भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा धेरै सपुतले रगत बगाए। तिनीहरूको माग थियो, ‘एक मधेस एक प्रदेश’, सङ्घीय संरचना र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त।

वर्षौँदेखि पहिचानको लडाई लडिरहेका मधेशी, जनजाति, आदिवासी, पिछडा वर्ग, थारु, मुस्लिमहरूले मधेस आन्दोलनमा भने आफ्नो रापताप देखाए। राज्यसत्ताले गरेको लामो समय यताको शोषण र विभेदविरुद्ध थियो मधेस आन्दोलन। पहिचान सहितको अधिकारका लागि थियो मधेस आन्दोलन। मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन सरकारले एकात्मक स्वरूपको सरकारलाई पुनः संरचना गरी सङ्घीय स्वरूप दिने प्रतिबद्धता जनायो। २२ बुँदे सम्झौता भयो। त्यसमा ‘नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश हुनेछ र स्वायत्त प्रदेशहरू हुनेछन्’ उल्लेख थियो। यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि राखियो र पछि गएर नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भनेर घोषणा गरियो। 

ठिक यतिखेर, फागुन २१ को सङ्घीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा, चुनावी सभामा सार्वजनिक रूपमा पहिलो पटक मधेस पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतोप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। १९ औं मधेस बलिदानी दिवसको अवसरमा सोमबार बिहानै सिराहाको लहान पुगेर उनले सहिद चोकस्थित महतोको सालिकमा माल्यार्पण गरे। माघ ५ गते कै दिन पारेर रवि लामिछाने र बालेन साह मधेस राजनीतिमा सक्रिय भएका छन्।

मधेस राजनीतिको केन्द्रबिन्दु र हालको मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको तिरुहुतिया गाछीको मैदानमा रास्वपाको परिवर्तन उद्घोषण सभाको आयोजना गरेर रास्वपाले मधेस राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउने तयारी थालेको छ। बालेनको पुर्खौली घर महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका हो। तर उनले आफूलाई मधेस र मधेसी शब्दसँग यस पहिले कहिल्यै नजोडे पनि मंगलवारको जनकपुरको चुनावी सभामा उनले आफूलाई मधेसको छोरो भएको बताए। पहिले मधेसी पहिचान नरुचाउने उनलाई अब रास्वपा र स्वयं बालेनले मधेस पुत्र र मधेसी भन्दै मधेसको पहिचान र स्वाभिमानसँग जोड्न खोजेको देखिन्छ। मधेसको भावनासँग खेल्दै राजनीतिको रोटी धेरैले सेकेका हुन् र अर्को कुनै त्यसो गर्न खोज्नु कुनै अनौठो पनि नहोला। तथापि, बालेनले काठमाडौँमा गरेका देखाएका केही काम/चर्चाका आधारमा पनि उनलाई रुचाउने धेरै छन्।

समग्रमा भन्नुपर्दा राणा शासन र राजाको निरङ्कुश शासन अन्त्य गर्न थुप्रै मधेसीले ज्यान गुमाए। सात दशकमा सात वटा संविधान जारी भयो देशमा। मधेस आन्दोलनका क्रममा ११७ जनाले ज्यान गुमाए। एमाले र कांग्रेसले झुटा सपना देखाएर मधेस र मधेसीलाई ठगे। मधेस केन्द्रित दललाई मधेसमा समेत आफ्नो सरकार बनाउन हम्मेहम्मे पर्‍यो। मधेसमा यतिका सङ्घर्ष भयो। मधेसले हजारौँ बलिदानी दिएता पनि सामान्य उपलब्धिबाहेक मधेसले धेरै कुरा पाएन। मधेसीले अहिले पनि पहिचान र स्वाभिमान चाहेको छ। मधेसले आफ्नो स्पेस खोजेको छ। 

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र त्यसबाट सिर्जित तरंगका कारण थुप्रै विषयमा बहस भयो, संविधान संशोधनका विभिन्न पाटामा संशोधन गर्नुपर्ने बहस भयो, तर मधेसको आवाज र मधेसको मुद्दालाई एक दुई जना मधेशी पात्र बाहेक कसैले सम्बोधन गरेनन्। जब-जब ठुला-ठुला पार्टीको अस्तित्व धरापमा जान थाल्छ, तब-तब ती पार्टी मधेसी जनताको साथ (जनमत) माग्छन्। मधेसी भावनामा टेकेर शक्ति आर्जन गर्ने दाउपेच खेल्छन्। 

पछिल्लो उदाहरण २०७९ सालको निर्वाचनमा एमालेले मधेसमा देखाएको सक्रियता हो। अघिल्लो साल प्रचण्डले आफू सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा तराई मधेस जनजागरण अभियान चलाएको देखि मधेसलाई रिझाउने खालका भाषण गरेबाट पनि त्यो बुझिन्छ। बाक्लो जनघनत्वका कारण पनि चुनावका बेला सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा मधेस पर्ने गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा संख्याका हिसाबले बागमती प्रदेशपछि मधेस दोस्रो स्थानमा पर्छ। मधेसमा ३२ वटा प्रतिनिधिसभाको सिट छ भने ३३ लाखको हाराहारी समानुपातिक मत रहेको कारण पनि चुनावका बेला दल/नेतालाई मधेस प्यारो लाग्नु स्वाभाविक हो।

रास्वपाले चुनावमा बालेनको प्रयोगले मधेस रिझाउने, मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने/नगर्ने भन्दा पनि बोलेन फ्याक्टर मधेसमा कति सफल र फ्लप हुन्छ भन्ने कुरा आउने निर्वाचनको अंकगणितले प्रस्ट पार्छ। तर वास्तविकता के हो भने सङ्घीय सदनमा जे जस्तो भए पनि मधेस र मधेसीको मुद्दामा सदनलाई झकझकाउने मधेसकै नेताले हुन्। चुनावको पूर्व सन्ध्यामा अहिले मधेस होमिएको रास्वपा मधेसीको मुद्दामा भने पहिले मौन बस्ने गर्थ्यो। तथापि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा शिव यादव, बब्लु गुप्ता र पूर्व सांसद अम्रेशकुमार सिंहको प्रवेशले केही हदसम्म भए पनि रास्वपाभित्र मधेसीको मुद्दा प्रवेश भई त्यसको सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ।

रास्वपामा युवा नेतृत्व र शिक्षित मानिसहरू देखिएकाले तिनले जनताको कुरा सुन्लान् भन्ने अपेक्षा गरौँ। सँगै, जनताले पनि आआफ्नो तवरबाट दलहरूलाई जबाफदेही बनाउन प्रश्न गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता छ। लोकतन्त्रमा प्रश्न मर्नु सत्ता केन्द्रित दलले अराजक गतिविधि गर्नु र विधिको शासन विपरीत काम गर्नु हो। त्यसैले लोकतन्त्रमा प्रश्न मर्नु हुँदैन। राज्य सञ्चालकको भूमिकामा जुन दल र जुन नेतृत्व गए पनि मधेसमाथिको आन्तरिक उपनिवेशवाद अन्त्य हुनुपर्छ। मधेसीहरूलाई दया र मायाको भावनाले होइन, नेपाली नागरिकको हैसियतले बराबर अधिकार र बराबर स्थान दिनुपर्छ।

(महतो बीएएलएलबी अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)

really awesome writing! together, Nepal stronger.

A dhakal

4 months, 2 weeks ago